Yojana Park: Hayek Comes to Nepali Theatre

Yojana Park: Hayek Comes to Nepali Theatre

  March 26, 2016    Surath Giri

---

Photo by: Ajay Ranabhat

It is my great pleasure to tell you that I have finally been able to overcome my laziness and procrastination to write a post in my blog after a hiatus of almost 10 months and that for the first time in Nepal, a play promoting ideas of liberty is being performed in a theater. I am also happy to report that I was involved in the writing, refining and rehearsal process of this play albeit in a minor role. 

The play "Yojana Park" which is being performed in Mandala Theatre currently, is based on the ideas presented by F.A. Hayek in his book "The Road to Serfdom". It was written and adapted to Nepali context by Suresh Sapkota and directed by Buddhi Tamang. This is his first work as a theater director. Yojana Park is the story of a family consisting of seven members (Six brothers and a widow) with different dreams of their own. As reflective of the members of the Nepalese society, however, all of them expect the government to help them achieve their dreams. From free goodies to favorable policies, they want it all and rest their hopes on the government for their well-being. But unlike Nepal, they actually get a chance to vote an authoritarian government into power and turn their wishful desire of a strong, pervasive state into a reality. Chaos ensues.

The Road to Serfdom had created a huge controversy and uproar when it was first published in 1945. Hayek's argument that all forms of collectivism eventually lead to tyranny was especially controversial. Many ridiculed Hayek's prediction while some were openly hostile to the book and did their best to stop it from spreading. The book encountered huge challenges in getting published by a mainstream publisher in the US. But as I would argue, history has vindicated Hayek and his warnings. Britain before Thatcher and India before 1990 show us how the states can go tyrannical and run people's lives even in democracies.

To a casual observer, Nepal may seem like a country on the opposite spectrum than what Hayek is talking about in his book and therefore, hardly a society that would appreciate his warnings. Yojana Park, however, makes sufficient ground and context for the ideas to make them relevant in the context of Nepal. It is a brilliant depiction of what our clamor for a strong, authoritarian government could eventually result in if we were not careful enough about what we wish for. To a drama aficionado, Yojana Park may not be much of a remarkable viewing as the drama falls short in artistic value and sense when compared to other recent dramas and the cast of the drama is relatively new. But to a person, seeking intellectual discourse through arts and to anyone seeking to watch ideals of liberty in a theatrical expression, the play is a must watch. I can hardly remember any other Nepali drama that deliberated on ideas as much as this one. I am very happy to see Hayek coming to Nepali theatre and hope that it is just the beginning.

[The drama is being performed at Mandala Theatre, Anamnagar everyday at 5:15 pm (except Mondays) until April 10, 2016.]

Read More

Penchant for legislation

Penchant for legislation

  July 01, 2013    Surath Giri

---

Nepal’s list of socio-economic problems is never ending. All three actors — government, civil society and the private sector — have a crucial role to play in solving these problems. How do they intend to solve these problems? The usual answer is through vision and planning. In reality, however, Nepal’s favourite way of solving or at least responding to such problems is through making new legislation.

Numerous examples can be found in recent legislative activity. Educational institutions are spending ‘excessive’ amounts of money on advertising? Put a ceiling on educational institutions´ advertisement spending. Nepal is not receiving foreign direct investment in so-called priority sectors? Enforce a price floor on foreign direct investment in all sectors. Nepali workers are not making enough money? Raise the minimum wage level. There is a high unemployment rate? Add ‘right to employment’ to the Constitution. People smoke in public places? Ban public smoking. Online news portals are proliferating and some are publishing misleading news? Regulate them. Some private educational institutions are charging high fees? Put a price ceiling on the fees. The price of commodities get hiked during festive seasons? Price ceiling, of course. And the list continues.

In Nepal’s context, legislation is dangerous not only because the government uses it as an easily digestible yet not well researched response to troublesome public issues, but also because legislation has become an ally for crooked private sector entrepreneurs and organisations. Many, if not all of Nepal’s business houses rely on favorable legislation to survive and grow. The proposal to put a USD 200,000 price floor on foreign direct investment is one such example. Such a provision will help only large business houses and large scale entrepreneurs who can swallow that sort of money. Such a price floor will eliminate smaller competitors in growing businesses from the market, perpetuating big business dominance. Similarly, by closing registration to new private schools in the name of preventing unhealthy competition (unhealthy for whom, by the way?), which was tacitly endorsed by the existing private educational institutions and their associations, is a barrier to entry for new players.

The negative results are numerous. If new players provide better education, other educational institutions in the market will have to increase their quality of education as well, therefore increasing the overall quality of education in Nepal. Without allowing new players to enter, innovation cannot occur, and the market will not change. Additionally, with barriers to entry, existing educational institutions can not only stagnate, yet they can charge a premium price. A final example is the case of ‘excessive’ price hikes during festive seasons, where the government passed maximum retail price legislation, accepting the easy way out instead of solving the core issues that underlie such problems, such as infrastructure gaps and supply side constraints.

Our penchant for legislation is not only at odds with the so-called commitment to a free-market economy but it also frequently exacerbates the problems we are already facing. Without any doubt, price hikes during festive seasons will continue in the coming years, the price of private education will surge higher, and Nepal’s meagre performance in attracting foreign investment will continue to be a pillar for cronyism and market degradation. It will only be few months before labour unions demand another rise in the minimum wage. It is leading to a state where government presence is everywhere but effective nowhere. The exact opposite is required, a limited government that is effective and efficient.

It is time that our policymakers as well as public intellectuals decide whether legislating is the really the way to solve problems in a society, especially the economic problems. These officials need to ask if the legislation has actually been accomplishing anything, or if it is just a red herring distracting from the government’s incompetency. If legislation can really defy the universal principles of economics, why stop at current legislation? If minimum wage laws can ensure economic prosperity of the workers without the need for an increase in their productivity why not set the wage levels as high as Rs. 30,000 a month? If through legislation itself we can ensure more and better foreign direct investment, rather than by creating an investor friendly environment, why not raise the ceiling to half a million dollars? Why not outlaw unemployment so that we can have universal employment? If fixing a maximum retail price solves the problem of excessive price hikes during festival season, why not fix prices for every product indefinitely? Why not ban educational institutions from advertising at all so that no money is wasted on ‘frivolous’ activities like advertising and ‘unhealthy’ competition is eliminated.

Half-baked interventions in the economy neither ensure a good-functioning market nor ensure government control over the economy. Instead, citizens of Nepal will end up with what we have now, a market economy in theory with government present everywhere but effective nowhere. Such an approach will undermine the credibility of government itself. It will lead to a situation where government has numerous laws but no one takes them seriously as the chances of them being implemented are slim. And as suggested by Nobel Laureate Economist, Douglass North, legislating to counter problems ignores and undermines the role of social norms and values upheld by the society. As evidence of prosperity in developing nations throughout the world suggests, the government is better off ensuring the freedom of the markets.

(Published in The Himalayan Times-Perspectives of 30 June, 2013)

Read More

Government's relief packages: My thoughts--I

Government's relief packages: My thoughts--I

  September 10, 2011    Surath Giri

---

The government has introduced a series of relief packages and as you might already have guessed, I am as  skeptic as ever. But since his holiness Dr. Bhattarai could do no wrong, I would rather present my curiosity and inquiry than slam criticisms. 

Government to instruct local administrations to immediately return seized land and property: 

Source: www.ekantipur.com

Well, that's something we all would welcome. I just hope it really happens because the new "revolutionary" land owners seem to be making themselves pretty comfortable and enriched with their new acquisitions. They might be a little reluctant to give up their acquisitions and "immediately" could easily turn into "ages" and just to help Dr. Bhattarai make "informed" decisions, local administrations have been proven weak and ineffective for the job. I think his holiness should employ YCL cadres for the job if he wants to get better results.

By the way, just a small curiosity: How come returning the land to their rightful owners a "relief" package? I used to think land ownership was a right not a "relief" package. But never mind, what's in a name? I really welcome the move!

Government to provide Rs. 200000 each to 50,000 youths under youth employment program:

Last time's youth self employment scheme generated really huge fanfare and tons of accolades for his holiness before fading into oblivion. For a research purpose, along with my friends, I had gone to the finance ministry to inquire about the status of the scheme. The scheme had been confined to a single room in the ministry and was providing generous employment to about half a dozen people. Besides the employment, the scheme had also provided additional perks to its employees as we found a lady vigorously scanning some question papers and a text book when we visited the office. We were pretty surprised to find the lady extremely reluctant to talk about her additional perks though. So, I think his holiness should consider employing more than just a dozen (already relatively well-off) people.  

And maybe his holiness should consider letting enterprises like Surya Nepal Garments run. Despite being capitalists and bloodsuckers,  20 such enterprises, if allowed to run, could easily provide jobs to 50,000 youths without spending a dime from the government treasury.

Government to subsidize LP gas (a cylinder a month per family) and kerosene (5 liters for oil lamp users): 

Source: www.ekantipur.com

Well, I love this move and I believe so do majority of the Kathmanduites. Getting subsidized LP gas is awesome even though it might mean using poor people's (who have never used LP gas and majority of people in Nepal can't afford LP gas) tax money to help relatively well-off people to consume LP gas. I am really surprised why almost every government relief package has a subsidy on LP gas provision. But as they say, आम खाओ पेड मत गीनो, I shouldn't really keep dwelling on it I guess.

By the way, recently, a businessman who had been tampering with gas cylinders and regulators posing great risks to thousands of LP gas consumers walked free after paying minimal fine. Your holiness, if you could punish (and I mean severe enough punishment here) criminal such as those, consumers could feel more "relief" than a subsidized gas.

....

I will continue my ramblings in another post as well. Do help me figure things out with your comments!

Read More

In developing countries, government is usually the problem

In developing countries, government is usually the problem

  September 07, 2011    Surath Giri

---

I was going through a blog post titled "20 Things I’ve Learned From Traveling Around the World for Three Years" by Gary Arndt in Tim Ferriss's blog. One of the things he has learnt really caught my eye. Below is his lesson no 16:

16) In developing countries, government is usually the problem.

I have been shocked at the level of corruption that exists in most developing countries. Even if it is technically a democracy, most nations are run by and for the benefit of the elites that control the institutions of power. Political killings, bribery, extortion and kickbacks are the norm in many places. There is little difference between the Mafia and the governments in some countries I’ve visited. The corruption in the Philippines was especially surprising. It isn’t just the people at the top who are corrupt. I’ve seen cops shake people down on the street for money, cigarettes or booze.

Read More

Thou shalt not smoke: Nepal's anti-smoking law as I see it

Thou shalt not smoke: Nepal's anti-smoking law as I see it

  August 10, 2011    Surath Giri

---

I have mentioned in my earlier posts time and again that Nepalese government doesn't really care if you may die in the hands of a criminal but it surely is concerned that you may die of cancer caused through smoking cigarettes. In it's noble attempt to save its citizens from themselves, the government has taken two new measures:

• Has made it mandatory for cigarette companies to include anti-smoking messages in the cover of every cigarette pack. And such messages are supposed to cover 75% of the cover area:

In case you didn't know smoking could create health hazards and even cause cancer and if you were worried that you could accidentally smoke cigarettes and die, you needn't worry anymore. Every time you buy a pack of cigarettes , you'll know.Thank the government , you can afford to be naive now!

• Has banned smoking in public places.And the so called public places include government offices, educational institutions, airports, public transport, children homes, old-age homes, public toilets, work places at industries and factories, cinema halls or theaters, hotels, motels, restaurants, bars, hostels, guest houses, stadiums, fitness centers, department stores, mini markets,religious places, bus stops and ticket counters:

Source: http://www.abc.net.au/

I am racking my brains to figure out , how come hotels, motels, restaurants, bars, guest houses, fitness centers are public places? Last time I checked , they used to belong to private individuals and whether to allow smoking in their premises or not depended on the owner and the wishes of the costumers. Since religious places will also see the banning of smoking, I see a tough time ahead for Babaji's. I hope they will consider giving up smoking for the greater good of the society.

I am also wondering who will punish the guilty ones and who charges the fines and if we have enough of Shepherds for the 30 million sheep? But Shanta Lal Mulmi maalik, whose Resource Centre for Primary Health Care (RCPHC) played the pivotal role in pressuring the government to pass the anti-tobacco Act says he has the solution to the problem. Mobilize the city police to follow every smoker around and check if he/she smokes in a public place. That's a very good idea and you're nothing short of a genius. You correctly assumed that city police has done all it could to save our lives and properties and now is lying around doing nothing! What better job to give them than implement the law of such primary importance.

But I am very happy for some of my friends who are overjoyed at the thought of never having to stand beside a smoker and inhale secondhand smoke and are thanking the government for this noble deed. I just hope their belief turns out to be true and they won't have to inhale smoke while running for life when "Pashurams" (oh I meant 'Parshuram' but 'Pashuram' has a better ring to it, doesn't it?) are coming after them as the policemen are busy chasing the smokers.

Source: http://www.chroniccandy.com

I also hope they won't realize someday that acts like this which sound as good as apple pie, do more harm than good by providing a new avenue for corruption for the police personnels and nothing else. Unclear laws and acts are another words for "opportunities for corruption". I have faith that editor sa'ab at Republica will someday realize that when we too often remark "we have very good policies , it's only the implementation that's not happening in Nepal", we should also consider the question if policies/laws (such as this and trust me we have tons of them) which are next to impossible to implement are good laws/policies at all? And if in its attempt to garner cheap popularity, the government isn't turning into The Boy Who Cried Wolf day after day?

Read More

सरकारको स्वरुप (Ayn Rand's Nature of government को नेपाली अनुवाद )-भाग ३

सरकारको स्वरुप (Ayn Rand's Nature of government को नेपाली अनुवाद )-भाग ३

  November 02, 2010    Surath Giri

---

यी सबै मामलामा न्यायलाई निर्देशित गर्ने आधारभूत सिद्धान्तमाथि नजर गर्ने हो भने  यो सिद्धान्त हो -कुनै पनि व्यक्ति अर्को व्यक्तिबाट कुनै पनि मूल्य उसको सहमतिविना प्राप्त गर्न सक्दैन र एउटा व्यक्तिको अधिकारलाई एक व्यक्तिको एकतर्फी निर्णय  अविवेक या मनमानी स्वेच्छाचारिताको भरमा छोड्न  सकिदैंन । 

स्मरण रहोस् , व्यक्तिमाथि बलपूर्वक नियन्त्रण नै एकमात्र सेवा हो जुन सरकारले दिन्छ । आफैलाई सोधिहेर्नुस  बलपूर्वक नियन्त्रण गर्ने कुरामा प्रतिस्पर्धाको के अर्थ हुन्छ ।

Ayn Rand

कसैले पनि यस सिद्धान्त वा शब्दलाई विरोधाभासी भन्न सक्दैन किनकि स्पष्ट छ यसमा प्रतियोगिता र सरकारको भिन्नताको ज्ञानको अभाव छ । न नै यसलाई कुनै अमूर्त बहाव भन्न सकिन्छ किनकि यसको वास्तविकतासँग कुनै सम्बन्ध वा संपर्क  छ  न यसलाई कुनै निश्चित रुप दिन सकिन्छ । यसलाई एउटा उदाहरणले नै स्पष्ट पारिदिन्छ -मानौ श्रीमान् स्मिथ जो सरकार  ए  का उपभोक्ता हुन् लाई शंका लाग्यो कि उनीकहाँ श्रीमान् जोन्सले  जो सरकार बी का उपभोक्ता हुन् चोरी गरे । प्रहरीको समूह जब श्रीमान जोन्सको घरमा जान्छन् त उनीहरु प्रहरी समूह बी लाई ढोकामा पाउँछन् जो श्रीमान् स्मिथको शिकायतलाई वैध मान्नबाट अस्वीकार गर्छन र सरकार ए को प्रशासिनलाई मान्यता दिदैनन् -तब के   हुन्छ तपाईं आफैं अन्दाजा लगाउन सक्नुहुन्छ ।

सरकारको अवधारणाको उत्पत्तिको अत्यन्त लामो एवं जटिल इतिहास छ । सबै सभ्य समाजमा सरकारद्धारा सही तरिकाले काम गरेका केही उदाहरणहरु छन् । यो आफूले आफैंलाई सरकार र लुटेराहरुको समूहको बीचमा केही अन्तरहरुको मान्यताको परिघटनाको रुपमा व्यक्त गर्छ  सरकारलाई  "कानून एव   व्यवस्था  को रक्षकको" रुपमा सम्मान एवं नैतिक अधिकार सुनिश्चित गरियो ।

तथ्य यो हो यहा सम्म कि  अनैतिक सरकार पनि केही हद सम्म न्याय एवं व्यवस्था कायम राखिराख्न अनिवार्य सम्झन्छ  या त स्वभाव वा परम्पराको कारण या आ७३टज्ञद्धद्धण्सना अधिकारहरुको केही हदसम्म नैतिक औचित्य ठहर्याउनको लागि जस्तै फ्रान्सका सम्राटले  राजाका ईश्वरीय अधिकार को स्तुति गरेका थिए र त्यस्तै गरि सोभियत रुसका आधुनिक तानाशाहहरुले आफ्नो शासनलाई आफ्ना अधीनस्थहरुको नजरमा  उचित ठहर्याउनका लागि धन खर्च गरेका थिए।

मानव जातिको इतिहासमा सरकारको उचित कार्यप्रणालीको ज्ञान हालैको उपलब्धि हो । यो केबल दुई सय वर्ष पूरानो हो र यसको शुरुवात अमेरिकी क्रान्तिको समयबाट भयो । अमेरिकाका संस्थापकहरुले समाजको आवश्यकता र स्वरुपको पहिचान मात्र गरेनन् बरु ती साधनहरुको पनि खोजी गरे जसबाट यसलाई व्यवहारिक रुप दिन सकियोस् । एउटा स्वतन्त्र समाज अन्य कुनै मानविय उत्पादन सरह  याट्टच्छिक साधनहरुबाट वा केबल इच्छामार्फत वा असल मनसाय भएका नेताहरुबाट प्राप्त गर्न सिकंदैन । स्वतन्त्र समाज बनाउन र यसलाई स्वतन्त्र बनाइराख्नका लागि एक वैध सिद्धान्तहरुमाथि आधारित जटिल न्याय व्यवस्थाको आवश्यकता पर्छ । यस्तो व्यवस्था जो प्रेरणा  नैतिक चरित्र वा कुनै निश्चित अधिकारीको इच्छामा निर्भर नहोस् यस्तो व्यवस्था जसमा निरंकुशता फस्टाउने गरि कुनै कानूनी कमीकमजोरी नहोस् ।

अमेरिकाको नियन्त्रण एवं संतुलन व्यवस्था यस्तै एउटा उपलब्धि थियो  र यद्धपि संविधानका केही विरोधाभासले आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थालाई फस्टनउने केही मौका दियो सरकारका अधिकारहरु सीमित एवं नियन्त्रत गर्ने साधनका रुपमा संविधानको अवधारणा विलक्षण उपलब्धि थियो ।

आज जब यस विषयलाई समाप्त गर्ने सामूहिक प्रयास हुन्छ पर्याप्त रुपमा भन्न सकिइराखिएको छैन कि संविधानले सरकारलाई सीमित गर्छ निजी व्यक्तिलाई होइन । यसले निजी व्यक्तिको आचरणहरुलाई निर्धारित गर्दैन  केबल सरकारको आचरणहरुलाई मात्र । यो सरकारी अधिकारहरुको चार्टर होइन बरु सरकारको विरुद्ध नागरिकका लागि नागरिकको संरक्षणको चार्टर हो ।

अब सरकारका आज प्रचलित विचारहरुमा नैतिक र राजनैतिक अवनतिको अधिकतम सीमा माथि विचार गरौं ।

व्यक्तिका अधिकारहरुको रक्षक हुनुको साटो सरकार  तिनको सबैभन्दा खतरनाक उल्लंघनकारी बनिरहेको छ स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नुको साटो दासता स्थापित गरिरहेको छ  शारीरिक बल प्रयोग गर्ने वालाबाट रक्षा गर्नुको साटो सरकार आ७३टज्ञद्धद्धण्सनो मर्जीको कुनै मामलामा कुनै तरिकाले शारीरिक बल  र जोर  जबरजस्तीको प्रयोग गरिरहेको छ । मानव संबन्धहरुमा निस्पक्षताको उपकरणको रुपमा काम गर्नुको साटो सरकार अनिश्चितता  र भयको घातक शासकको रुपमा काम गरिरहेको छ । यसका लागि उसले ती अस्पष्ट कानूनहरुको प्रयोग गरिराखेको छ जसको व्याख्या अधिकारीहरुको स्वेच्छामा छोडि दिइएको छ । व्यक्तिको उच्छृंखलताले गर्दा हुने अन्यायबाट व्यक्तिको रक्षा गर्नुको साटो सरकार स्वयं पनि अन्यायपूर्ण तरिकाले अधिकार ज्ञापन गरिरहेको छ । यसप्रकारले हामी तीब्र गतिमा उच्चतम अवनति तिर पुग्दै छौं -त्यस्तो अवस्था जहाँ सरकार आ७३टज्ञद्धद्धण्सनो इच्छाले जे पनि गर्न स्वतन्त्र हुन्छ  जबकि व्यक्तिले भने जे पनि गर्नका लागि सरकारको अनुमति लिनु परोस् । यो व्यक्तिको इतिहास सबैभन्दा अन्धकारमय समय हो  त्यो अवस्था जहाँ बर्बर शक्तिको शासन हुन्छ ।

 प्राय ः यसप्रकारको टिप्पणी गरिइन्छ कि आफ्नो  भौतिक प्रगतिको बावजुद मानवजातिले त्यसको तुलनामा नैतिक प्रगति गरेका छैनन् । यसप्रकारका टिप्पणीमा मानवप्रकृतिको बारेमा केही निराशावादी निष्कर्ष निकालिन्छन् । यो साँचो हो की मानवजातिको नैतिक अवस्था लज्जाजनक स्तरमा पुगिसकेको छ । तर यदि सरकारहरुको विकराल नैतिक उलटपुलट - परोपकारी सामूहिकतावादी नैतिकताद्धारा सम्भव  बनाइएको  जस अन्तर्गत मानवजातिले आफ्नो  प्राय ः इतिहास गुजारेका छन  माथि विचार गर्ने हो भने आश्चर्य हुन्छ कि कसरी मानिसले आफ्नो  सभ्यतालाई बचाइराख्यो र आफ्नो  दिशामा कदम बढाउन जारी राख्यो ।

व्यक्ति राजनीतिक सिद्धान्तहरुको स्वरुपलाई पनि अझ स्पष्ट रुपमा हेर्न शुरु गर्छ जसलाई व्यक्तिको बौद्धिक पुनर्जागरणको संघर्षको हिस्साको रुपमा स्वीकार र समर्थन गरिनुपर्छ ।

 समाप्त  

Author: Ayn Rand
Translation: Surath Giri

Read More

सरकारको स्वरुप (Ayn Rand's Nature of government को नेपाली अनुवाद )-भाग २

सरकारको स्वरुप (Ayn Rand's Nature of government को नेपाली अनुवाद )-भाग २

  September 22, 2010    Surath Giri

---

किनकी केवल व्यक्तिगत अधिकारहरुको रक्षा गर्नुनै  सरकारको सही उद्देश्य हो कानूनको उचित विषय पनि यहि हो ।यसैले सबै कानून व्यक्तिका अधिकार र तीनको रक्षा गर्ने उद्देश्य राखेर बनाइनु पर्छ  ।सबै कानून अनिवार्य रुपमा निस्पक्ष -वस्तुगत  रुपमा सही ठहराउन योग्य हुनुपर्छ  ।कुनै  कारवाही गर्नुभन्दा  पहिले नै व्यक्तिलाई यस कुरामा  स्पष्ट रुपमा जानकारी हुनुपर्छ  कि कानूनले उनीहरुलाई के गर्नबाट रोक्छ र उक्त कार्य गरेमा उनीहरुलाई  के सजाय हुन सक्छ भनेर ।

सरकारको कानूनी  अधिकारहरुको श्रोत हो -शासित हुनेहरुको  अनुमती  यसको अर्थ यो हो की सरकार शासक हैन बरु नागरिकहरुको रक्षक वा अभिकर्ता हो ।यसको अर्थ यो हो कि सरकारलाई एउटा विशेष  उद्देश्यका लागि नागरिकहरले  दिएको अधिकार बाहेक अन्य कुनै  अधिकार हुदैन ।

यदि व्यक्ति स्वतन्त्र एवं सभ्य समाजमा रहन चाहन्छ भने एउटै आधारभूत सिध्दान्त छ जसमा उसको सहमती हुन अनिवार्य छ -शारिरीक बलको प्रयोग समाप्त गर्ने र आफ्नो शारीरिक आत्मारक्षाका लागि सरकारलाई  अधिकृत बनाउने सिध्दान्त ताकि उसले यसलाई सुव्यवस्थित निस्पक्ष एवं कानूनी तरीकाबाट परिभाषित रुपमा लागु  गर्न सकोस् ।यसलाई अर्को तरिकाबाट यसो पनि भन्न सकिन्छ कि उक्त बल प्रयोग एवं मनोमानीमाथि रोक अवश्य स्वीकार गर्नुपर्छ--कुनै पनि तरिकाको मनोमाजी जसमा उसको स्वयं को मनोमानी पनि शामिल छ ।अब यदि दुई  व्यक्तिहरुको बीचमा कुनै कारोबार हुन्छ  जसमा दुवै संलग्न छन् फेरी यदि यसमा असहमति सृजना भएमा के हुन्छ त ?

एउटा स्वतन्त्र समाजकम दुवैलाई एक -अर्कासँग सम्झौता गर्नको लागि वाध्य  पारिदैन ।सम्झौताहरु स्वेच्छीक सहमति को आधारमा  वा अनुबन्ध मार्फत गर्छन । यदि एउटा व्यक्ति मनोमानी तरिकाले अनुबन्ध तोड्छ भने यसबाट अर्का व्यक्तिलाई  वित्तिय हानी हुन सक्छ र क्षतिपुर्ती  स्वरुप दोषी पक्षको सम्पत्ति जफत गर्नुको  अलावा अरु कुनै विकल्प हुदैन तर फेरि पनि यहा पनि बल प्रयोगको निर्णय कुनै ब्यक्तिको   भरमा छोड्न मिल्दैन । र यहा सरकार को अत्यन्त महत्वपुर्ण  एवं जटिल काम आउँछ - एउटा मध्यस्तकर्ताको भूमिका जसले निस्पक्ष कानून अनुसार दुवै  व्यक्तिहरुको झगडाको समाधान गरोस् ।

कुनै पनि सभ्य समाजमा अपराधि अत्यन्त कम सख्यामा हुन्छन् तर शांतिपूर्ण समाजका लागि कानूनको अदालतद्धारा अनुबंधको संरक्षण र प्रवर्तन सबैभन्दा महत्वपूर्ण आवश्यकता हो ।यस तरिकाको संरक्षणबिना कुनै पनि सभ्यतालाई विकसित हुन वा रहिरहन संभव हुँदैन ।

मानिस पशुसरह आफ्ना तत्कालका आवश्यकताका लागि काम गरेर मात्र जीवित रहन सक्दैन उसलाई विभिन्न समायवधिमा आफ्नो उद्देश्यलाई निर्धारित गर्न र तिनलाई प्राप्त गर्नका लागि काम गर्नुपर्छ ।व्यक्तीलाई आफ्नो पुरै  जीवनको लागि आफ्ना कार्य र योजनाहरुको लेखा-जोखा तैयार गर्नुपर्छ ।व्यक्तीको मस्तिष्क जति असल र उसको ज्ञान जति उतकृष्ट छ उसका  योजनाहरुको श्रृंखला त्यती नै लामो ह्न्छ ।कुनै सभ्यता जति कुलिन र जति जटील छ  उसलाई त्यतिनै लामो गतिविधीको श्रृंखला हुनजरुरी छ र यसै प्रकारले व्यक्तिहरुबीच अनुबन्धका सम्झौताहरु जति  धेरै हुन्छन् त्यस्ता अनुबन्धका सुरक्षाका लागि संरक्षणको आवशयकता पनि त्यती नै हुन्छ ।

यहाँसम्म कि कुनै अपरिष्कृत समाज पनि यसरी काम गर्न सक्दैन-मानैा कुनै व्यक्ति केही अण्डाको सट्टामा  आलु  दिने व्यापार गर्न सहमत  हुन्छ ।ऊ अण्डा लिन्छ र आलु  दिन अस्वीकार गरिदिन्छ । कल्पना गर्नुस्  यसै तरिकाको मनोमानी यदि कुनै औध्योगिक  समाजमा हुन्छ भने यसको अर्थ के रहला जहाँ व्यक्तिहरु खरबौं डलरको समान उधारोमा या अनुबन्धका आधारमा दिन्छन्-करोडौ  डलर पर्ने संरचना खडा  गर्नका लागि या ९९वर्षका लागि लिजमा सम्पत्ति दिन्छन् ।

यि अनुबन्धहरुको एकतर्फी उल्लङ्घनमा शारीरिक बलको अप्रत्यक्ष प्रयोग भइराखेको हुन्छ।यदि कुनै व्यक्तिबाट सामान लिन्छ र त्यसको सट्टामा  पैसा दिन अस्वीकार गर्छ र त्यस सामानमाथि दबाब -शारीरिक दबाब बनाई राख्छ जसमा उसको मालिकको  सहमति छैन् ।धोखादारीमा यसै प्रकारको बलको अप्रत्यक्ष प्रयोग हुन्छ ।यसमा मालिको सहमतीबिना व्यक्तिले सामान लिन्छ -झुठो  आश्वासन दिएर, धम्कीमा पनि बलको अप्रत्यक्ष प्रयोग हुन्छ ।यसमा सामाजको बदलामा केही पनि दिइदैन बरु धम्की र जबरजस्ती गरेर लिइन्छ ।

यस  प्रकारका कुनै पनि कार्य निश्चित रुपमा अपराधिक हुन ।अनुबन्धको एकतर्फी उल्लंधन अपराधबाट प्रेरित पनि हुन सक्छन् तर ती गैरजिम्मेदारीपूर्ण  वा अविवेकी व्यवहारका कारणले पनि हुन सक्छन् ।केही  यस्ता मामला पनि हुन्छन् जहाँ दुवै  पक्ष न्यायको गुहार  मागी राखेका ह्न्छन् चाहे कुरा  जे नै होस् ।यस तरीकाका सबै मुद्दा निष्पक्ष रुपमा परिभाषित कानूनका  विषय हुनुपर्छ  र यिनको समाधान निस्पक्ष मध्यस्तकर्ता  र कानूनी  प्रशासकहर वा  न्यायधीशहरु जोबाट  उचित हुन्छ उसैद्धारा हुनुपर्छ ।

यी सबै मामलामा न्यायलाई निर्देशित गर्ने आधारभूत  सिध्दान्त माथि नजर गर्ने हो भने यो सिध्दान्त हो कूनै पनि व्यक्ति अर्को व्यक्तिबाट कूनै पनि मुल्य  उस्को सहमतिविना प्राप्त गर्न सक्दैन र एउटा व्यक्तिको अधिकारलाई एक व्यक्तिको एकतर्फी निर्णय अविवेक या मनमानी स्वेच्छाचारिताको भरमा छोड्न सकिदैंन । 

सार रुपमा  सरकारको यही नै उपयुक्त  उद्देश्य हुन्छ  कि उसले व्यक्तिको सामाजिक अस्तित्वलाई सम्भव  बनाओस् उसको हितको रक्षा गरोस् र ती गलतीहरुलाई नियन्त्रण गरोस् जसद्धारा एक व्यक्तिले अर्कोलाई हानी पुर्याउन  सक्छ ।सरकारका महत्वपूर्ण  कार्यलाई तीन श्रेणीमा बाँडन  सकिन्छ जुन सबैमा शारीरिक बल र व्यक्तिका अधिकारहरुको रक्षाका मामिला शामिल छन् ।

पहिलो हो-प्रहरी अपराधीहरुबाट व्यक्तिहरुलाई रक्षा गर्नका लागि हुन्छ , दोस्रो-सशस्त्र सेवाहरु विदेशी आक्रमणकारीहरुबाट रक्षा  गर्नका लागि, तेस्रो-कानूनी अदालतहरु जसले व्यक्तिहरुको आपसी  झगडालाई निरपेक्ष कानूनद्धारा सुल्झाउन ।यी तीन श्रेणीहरुमा अरु पनि केही चीजहरु जोडिएका  हुन्छन् जुन  लागु गर्ने समयमा हुने  व्यवहारिक समस्याहरु र कुनै  विशेष कानून  लागु गर्दाका जटिलतासँग सम्बधित हुन्छन् ।यो विशेष विज्ञानको क्षेत्रसँग संबन्धित हुन्छ जसलाई कानूनको दर्शन भन्दछन् । कानूनलाई लागु गर्ने समयमा थुप्रै  गलती र असहमतीको सम्भावना हुन्छ ।तर लागु गर्नेपर्ने अनिवार्य सिध्दान्त हो कानून एवं सरकारको उद्देश्य व्यक्ति को अधिकारहरुको रक्षा गर्ने हो ।

आजकल  यो सिध्दान्तलाई बिसिईएको छ ,यसको अवहेलना भइरहेको छ यसबाट बच्ने कोशिश गरिन्छ यसकै नतिजा हो - विश्वको वर्तमान अवस्था ।क्रूर शक्तिहरुद्धारा बर्बरतापूर्ण  तरिकासँग कानूनहरु लागु गरिदैछ।मानवताको अवनति यस हदसम्म भईसकेको छ कि कानूनको शासन समाप्त भएको छ तानाशाहीको अवस्था  उत्पन्न भएको छ।

Author: Ayn Rand
Translation: Surath Giri

Read More

सरकारको स्वरुप (Ayn Rand's Nature of government को नेपाली अनुवाद )-भाग १

सरकारको स्वरुप (Ayn Rand's Nature of government को नेपाली अनुवाद )-भाग १

  September 16, 2010    Surath Giri

---

सरकार एउटा संस्था हो, जोसँग निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा सामाजिक आचरणका नितिनियमहरु लागु गर्ने शक्ति हुन्छ । के व्यक्तिलाई यस्तो संस्था आवश्यकता पर्छ? पर्छ भने किन?

व्यक्तिको मस्तिष्क उसको जीवित रहन चाहिने आधार भूत साधन हो ।यसको माध्यमबाट उसले ज्ञान प्राप्त गर्छ जसद्धारा उसका सबै कार्य निर्देशित हुन्छन् ।तर यसका लागि आधारभूत शर्त यो हो कि ऊ स्वतन्त्र रुपमा सोच्न सकोस् र आफ्नो विवेकपुर्ण निर्णयशक्ती  अनुसार  काम गर्न सकोस् । यसको अर्थ यो होइन् कि व्यक्ति एकदम  एक्लो रहनूपर्छ र उसका आवश्यकताका लागि एकान्त ठाँउ नै सर्वोत्तम स्थान हो ।मानिसले एक अर्कासँगबाट थूप्रै लाभ लिन सक्छन ।उसले असल प्रकारले जीउनका लागि सामाजिक वातावरण सबैभन्दा उत्तम हो तर केही शर्तहरु सहित…।

समाजमा रहेर मानिसले दूई महत्वपूर्ण  मूल्यहरु सिक्छ ती हुन  -ज्ञान र यसको आदान-प्रदान ।मानिस एक्लो यस्तो प्राणी हो  जो पूस्ता -दर-पूस्ता मा आफ्नो ज्ञानको खजाना आदान -प्रदान गरेर यसमा वृध्दि गर्न सक्छ ।प्रत्येक मानिस अरुद्धारा अनूसन्धान गरिएको ज्ञानबाट असिमित लाभ लिन सक्छ ।कुनै  पनि व्यक्ति आफ्नो पूरा जीवन अवधिको दौरानमा जति पनि कूरा शूरुदेखि सिक्न कोसिस गर्छ त्यसभन्दा धेरै उसको लागि पहिलेदेखि नै उपलब्ध हुन्छ ।द्रोस्रो महत्वपूर्ण लाभ हो -श्रमको विभाजन ।यसले गर्दा प्रत्येक व्यक्ति कुनै  निर्धारित क्षेत्रका मानिसहरुसँग यसको आदान-प्रदान गर्दछ ।यस तरिकाको सहयोगबाट व्यक्ति आफ्ना प्रत्येक आवश्यकताका लागि आफू  एक्लै सबै काम  गरेर एकान्त स्थानमा रहेर प्राप्त गर्नेभन्दा अत्यन्त धेरै ज्ञान र कौशल आर्जन गर्छ । तर यसबाट यो कुरा पनि  पत्ता लाग्छ कि यस्तो किसिमको सहयोग  मुल्यवान ब्यक्ति र समाजबिच कसरी हुन सक्छ -त्यो हो केवल विवेकपुर्ण क्रियाशील  एवं स्वतन्त्र समाजका विवेकपुर्ण क्रियाशील  एवं स्वतन्त्र व्यक्तिहरुको बीचमा । (The Objective Ethics )

त्यो समाज जस्ले व्यक्तिको आफ्नो प्रयासबाट आर्जिएको सबै कुरा  लिन्छ ,उसलाई दास बनाएर राख्छ,उस्को मस्तिष्कको स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगाउँछ र व्यक्तिलाई उसको विवेकपूर्ण निर्णय शक्तिको विरुध्द काम गर्नको लागि बाध्य गराउँछ र जस्ले व्यक्तिका आवश्यक्ता र आफ्नो आदेशबिच संघर्स पैदा  गर्छ, निश्चित तौरमा त्यो समाज नभएर  अव्यवस्थित जनसमुह-भीड हो जो अपराधिक नियमद्धारा संस्थापित हुन्छ  ।यस्तो समाजले मानिसको सह अस्तित्वको सबै मुल्यमान्यतालाई  नष्ट गरिदिन्छ ।योसँग न त क्नै औचित्य ह्न्छ न प्रतिवेदन र ननै भलाईको कुनै  साधन ।यीनीहरु मनुस्यका  ठुला दुश्मन हुन्छन् । सोभियत रुस वा नाजी जर्मनीमा भन्दा त वीरानो ठाउँमा नै जिन्दगी ज्यादा सुरक्षित  हुन्छ  ।

व्यक्तिगत अधिकारको सिध्दान्त

यदि व्यक्ति शन्तिपुर्ण , क्रियाशील  र विवेकपुर्ण   समाजमा आपसी हितका लागि साथ रहन चाहन्छ भने उसले केही आधारभूत  सामाजीक नियमहरु अवश्य मान्नु  पर्छ । यस विना क्नै नैतिक वा सभ्य समाज को कल्पना पनि गर्न सकिदैन ।

व्यक्तिगत अधिकारलाई मान्यता दिनुको  अर्थ यो हो कि व्यक्तिलाई जीवित रहनका लागि चाहिने समाजिक आवश्यकताहरुलाई मान्यता दिनु  र स्वीकार गर्नु  व्यक्तिका अधिकारहरुको उल्लंघन केवल शरीरिक बल प्रयोगद्धारा मात्रै गर्न सकिन्छ ।शरीरिक बलको प्रयोगले नै एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको जीवन समाप्त गर्न सक्छ वा उसलाई दास बनाउन सक्छ वम वा लुट्न  सक्छ वा उसलाई आफ्नो लक्ष्य सम्म पुग्न बाट रोक्न सक्छ  वा उसको विवेकपुर्ण  निर्णय शक्तिको विरुध्दमा  काम गर्न वाध्य तुल्याउन सक्छ ।

एउटा  सभ्य समाजको अनिवार्य शर्त यो हो की  समाजिक संबधहरुमा शारीरिक बल प्रयोग नहोस् ताकि व्यक्ति यदि एक- अर्कासँग संबध राख्न चाहन्छन् भने उनीहरु यस्तो गर्न सकून  तर विचार-विमर्श स्वेच्छ राजीखुशी  र इच्छार्पुर्ण  सहमतिबाट मात्रै ।

व्यक्तिलाई जीवनको अधिकार  मार्फत मिल्ने सबैभन्दा महत्वपुर्ण  अधिकार आत्मरक्षाको अधिकार हो । सभ्य समाजमा बल प्रयोग केवल जवाफी कारवाही का लागि वा उनीहरुको विरुध्द गर्न सीकन्छ जसले यस्को शुरुवात गर्छन । ती सबैकारण जस्का आधारमा शारीरिक बलको प्रयोगको शुरुवात  हुन्छ  गलत हुन्छन् ।यहाँ शारीरिक बलको प्रयोग नैतिक अनिवार्यता बन्न जान्छ ।

यदि कुनै शान्तिप्रिय  समाज  कसैद्वारा  बलको प्रयोग हृदाँ पनि उस्को विरुध्दमा कारवाही गर्दैन भने उक्त समाज अनैतिक कार्य गर्नेहरको दयामा र असहाय हुन्छ । यस तरिकाको समाजले खराब कुराहरुलाई अन्त्य गर्नुको साटो यसको विपरित हासिल गर्छ ।यसो गरेर उसले खराबलाई बढावा दिराखेको हुन्छ खराबलाई समर्थन गरिराखेको हुन्छ ।यदि कुनै समाज कुनै बलको विरुध्दमा नागरिकहरुलाई संगठित  सुरक्षा प्रदान गरिराखेको छैन भने यसको अर्थ यो हो की उसले प्रत्येक नागरिकलाई शस्त्र उठाउन र आफ्नो घरलाई मोर्चाबन्द गर्न वा कुनै अजनबी उसको ढोकामा आइपुग्छ  भने मारिदिनको लागि वा  बदला लिनका  लागि बनेका नागरिकहरुको संरक्षक समुहमा शामिल वाध्य तुल्याइरहेको हुन्छ  । यसको नतिजा  स्वरुप समाज को पतन हुन्छ रअपराधिहरुको शासन हुन जान्छ र अपराधि समृहको बीचमा युद्धको स्थिति बन्न पुग्छ  ।

शारिरिक  बलको प्रयोगलाई पनि व्यक्ति विशेषको विवेकको भरमा छोड्न सकिन्न । यदि व्यक्ति लगातार बल प्रयोगको भयको बीचमा बसीरहेको हुन्छ की  उसको विरध्द कुनै पनि छिमेकीले कुनै पनि समयमा प्रयोग गर्न सक्छ भने यस्तोमा शान्तिपुर्ण सहयोग असंभव हुन्छ । चाहे छिमेकीको उद्देश्य असल होस् या खराब चाहे  उसको निर्णय विवेकपुर्ण होस् या अविवेकपुर्ण चाहे उ न्यायले प्रेरित होस् या अज्ञानताबाट चाहे उ पूर्वाग्रहबाट ग्रसित होस्, कुनै व्यक्तिको विरुध्दमा बलको प्रयोग अर्को व्यक्तिको इच्छाको भरमा छोड्न मिल्दैन ।

कल्पना गर्नुस्  त्यस स्थितिको ,यदि कुनै व्यक्तिको पर्स हरायो र उ यस निस्कर्समा पुग्यो  कि उसको पर्स चोरी भएको हो । उ एक-एक गर्दै छिमेकीहरुको घरमा पसेर आफ्नो पर्स खोज्छ र बेइमान देखिने पहिलो ब्यक्तिलाई  गोली ठोकि दिन्छ किन कि उसलाइ त्यो व्यक्ति दोषी लाग्छ ।जवाफि कारवाहीका लागि बलको प्रयोगमा पनि पहिले वस्तुगत मानानंकको अनुरुप साक्षीहरबाट अपराधको पृष्टि हुनुपर्छ  साथमा यो पनि साबित हुनुपर्छ  कि अपराध कसले गरेको हो । यसको अलावा  सजायलाई  परिभाषित गर्नुको साथै यसको प्रवर्तनका नियमहररु पनि जरुरी हुन्छन् ।यदि व्यक्ति यस तरिकाका नियमहरु विना  अपराध निर्धारित गर्ने प्रयास गर्छ  भने यसको मतलब साबित नभइकनै अपराध मान्ने काम  भयो । यदि कुनै समाज बदला लिनका लागि बलको प्रयोग गर्ने छुट  एक्लो व्यक्तिकोहातमा दिन्छ भने उक्त समाज अपराधिक शासन तथा रक्तपातपुर्ण  दुश्मनी -झगडमा अवनति हुन्छ  ।

यदि सामाजिक संबधहरुमा शारिरिक बल प्रयोगलाई समाप्त गर्नुछ  भने व्यक्तिलाई एउटा यस्तो संस्थाको आवश्यकता पर्छ जो सँग वस्तुगत मानानंक एवं नियमहरुको आधारमा व्यक्तिहरको अधिकारको रक्षा गर्ने जिम्मेदारी होस् । एउटा सरकार-एउटा उचित सरकारको यो उसको न्युनतम कर्तव्य हो।व्यक्तिलाई सरकारको आवश्यकता किन छ -यहि त्यो कारण हो र नैतिक औचित्य पनि ।

निष्पक्ष नियंत्रणमा आधारित शारीरिक बल बदलाको कारवाही गर्ने साधन हो । यो कार्य उसले वस्तुगत तरिकाबाट परिभाषित नियमहरुको आधारमा गर्दछ ।

निजी कारवाही र सरकारी कारवाही बीचको प्रमूख  भिन्नता-जसलाई आजकल वेवास्ता र पन्छाउने गरिन्छ-के हो भने शारीरिक बलप्रयोग गर्नमा सरकारको एकाधिकार हुन्छ ।सरकारको लागि यस प्रकारको एकाधिकार अनिवार्य पनि छ किनकी बलको प्रयोग रोक्न र यसको विरुध्द कारवाही गर्नको लागि उ नै अधिकृत हो ।र यिनै कारणहरु गर्दा सरकारी कारवाही पूर्ण  तरिकासँग परिभाषित सीमाबध्द एवं नियन्त्रित हुनुपर्छ  ।उसलाई आफ्नो काममा मनमानी गर्ने छुट हुनुहुदैन ।उ शक्तिले भरिपुर्ण यंत्रमानव सरह हुनुपर्छ । यदि स्वतन्त्र  समाज चाहिन्छ भने यसको लागि सरकारलाई नियंत्रित गर्नु आवश्यक छ ।

उचित सामाजिक व्यवस्थामा, एउटा व्यक्ति आफ्नो इच्छाको अनुसार जे पनि गर्नको लागि कानूनी तौरमा स्वतन्त्र हुन्छ जबसम्म ऊ अर्काको अधिकारहरु हनन् गर्दैन जबकि सरकारी अधिकारीले गर्ने प्रत्येक काम कानूनी दायरा भित्र हुनुपर्छ । एउटा व्यक्ति ती सबै कुरा गर्न सक्छ जुन कानूनी रुपमा प्रतिबन्धित छैनन्  र एउटा सरकारी अधिकारी त्यो बाहेक अरु केही पनि गर्न सक्दैन जसका लागि कानूनी रुपमा अनुमती छ ।

यो अधिकार लाई सामर्थ्यको दाजोमा बढी महत्वपुर्ण बनाउने  तरिका हो ।यो अमेरिकी अवधारणा हो-"कानूनको सरकार , ब्यक्तिको होईन "

स्वतन्त्र सामाजका लागि उपयुक्त कानूनको स्वरूप  र सरकारलाई यी कानूनहरुले  दिएको अधिकारको श्रोत -दुबै  को उत्पत्ति उपयुक्त सरकारको प्रकृति र उसको उद्देश्यबाट हुन्छ ।दुबैको आधार्भूत सिध्दान्तलाई स्वतन्त्रताको घाषणापत्रमा निर्देशित  गरिएको छ ।यी नै अधिकारहरुको रक्षाका लागि ब्यक्तिहरुबिच सरकारको गठन गरिन्छ र सरकारको अधिकार शासित हुनेहरुको अनुमतीबाट आउँछ ।


Author: Ayn Rand
Translation: Surath Giri

Read More