Jul 21, 2010

नेपाल आयल निगमको अत्याचार; कहिलेसम्म ?

अरबौ रुपैया घाटामा भएको भनिएको आयल निगमले आफ्ना कर्मचारीलाई २० करोड बोनस बाड्न लागेको समाचार सुन्दा भित्तामा गएर टाउको ठोक्न मन लाग्यो । निर्लाज्ज्पन, अनुत्तर्दायित्वको पनि एउटा सीमा हुन्छ । के सरकारी सन्स्थान तेस्माथी नेपालको भयो भन्दैमा  निर्लाज्ज्पनको पराकास्ठानै नाघ्ने हो त ? तरपनी निगमको यस व्यवहाँर माथि धेरै छलफल गरीराख्नु पर्ने आवश्यक्ता देख्दिन । कारण : सरकारी हो, राम्रो र नैतिक अझ भनउ उत्तरदायी व्यबहारको अपेक्ष्या गर्नु नै मुर्खता हो र अर्को कुरा कुनै एउटा घटनालाई लिएर तेस्को नितीगत कारण माथि बिस्लेशन नगरेर प्रतिकृयात्मक आलोचना मात्र गर्न हाम्रा सन्चार माध्यमहरु प्रशस्त र खप्पिस छन्, हाम्रो आवश्यक्ता परी राख्दैन । 

मेरो लागि यहाँ प्रमूख प्रश्न हो: "के नेपाल आयल निगमको औचित्य छ ? आयल निगम भएर हाम्रो अर्थतन्त्रलाई फाइदा भै राखेको छ कि घाटा ? आयल निगम हाम्रो आवश्यक्ता हो कि बोझ हो ? "

हुनत हामीलाई सिकाइदै आइराखिएको छ कि खानाखानु अघी हात धुनुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउने देखी लिएर खान दिने काम र पछी गएर सौचालय बनाइदिने काम समेत सरकारले गर्दिनुपर्छ किनकी नेपाली जनता असक्षम्, अशिक्षित र असाहाय छन । यस अवस्थामा पेट्रोल , मट्टितेल जस्तो कुरा त सरकारले नल्याइदिने कुरै भएन । तर एकचोटी सोची हेरौ त,  के निजी क्षेत्रले पेट्रोल , मट्टितेल आपुर्ती गर्न सक्दैन र ? तपाईंले अवस्यनै भन्नु भयो होला : आफ्नो स्वार्थले प्रेरित निजी क्षेत्रले ल्याको पेट्रोल किनी साद्धे हुन्छ त ? गरीब ले के गर्छन ? के गरीब चै मरून ?

यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा: निगमले सस्तोमा पेट्रोल वा मट्टितेल दिन्छु भन्दैमा भारतले हामिलाई वा भारतलाई खाडी मुलुकले सित्तैमा वा सस्तोमा यि वस्तुहरु दिने होईनन । आयल निगमले परेको मुल्य तिर्नै परिहाल्छ । निगमले बेहोर्ने घाटा आखिरमा अरु कोही आएर तिर्ने होईन सरकारले नै तिर्ने हो अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा हामी आफैले तिर्नु पर्ने हो । आखिर हामी हाम्रै पैसा जाने हो भने किन हामी आफै प्रत्यक्ष रुपम नतिर्ने ? किन भ्रस्त नेता र निगमको भरमा परी राख्ने ? हामी आफैले अन्तरअस्ट्रीय मुल्यदर मा पेट्रोल किन्दा जती बढी   हाम्रो पैसा खर्च हुने थियो, अप्रतक्ष्य रुपमा निगमबाट खर्च गर्दा त्यो भन्द धेरै नै बढी खर्च हुन्छ । किन ? सारा कर्मचारीको तलब्, भ्रस्टाचार,चोरी निकाशीबाट हुने नोक्सानि, अनियमितता आदी इत्यादिले गर्दा आयल निगमले बेहोर्ने घाटा घटाएर बेचेकोको मुल्य मात्र हुँदैन त्यो भन्दा बढी हुन्छ । बास्तवमा भन्ने हो भने आयल निगमले गर्दा हामीले सस्तोमा होईन झन महँगोमा पेट्रोल पाइराखेका छौ । भलै प्रतक्ष्य खर्च कम होला तर सम्पूर्ण खर्च हेर्ने हो भने झन बढी खर्छ भई राखेको छ । 

अब तपाईंको प्रश्न आउला, तर जे भएपनी गरीबले त सस्तोमा पेट्रोल पाइराखेका छन नि । सरकारले आयल निगम  गरीबकै हीत सोचेर राखेको हो । कम मुल्यमा बेचेको पनि गरीबकै लागी सोचेर राखेको हो ।

पहिलो प्रश्नको जवाफ , के साच्चै गरीबले सस्तोमा अझ भनउ मट्टितेलनै त पाइरखेका छन त ? ५-१० रुपैयाँ सस्तो मट्टितेलका लागि दिनभरी लाईन बस्ने फुर्सद कस्लाई हुन्छ, गरीबलाई कि धनीलाई ? गरीबले ५-१० रुपैयाँ बदी तिरेर झत्तै मट्टितेल पाउनु ठीक कि धिनभर्को कमाउने अवसर गुमाएर लाईन बस्नु ठीक ?

जिन्दगीमा कहिल्यै गाडी चाडन नपाएका दुर्गम भेगका जनताले बिकाशका लागि भनेर तिरेको कर पेट्रोल सस्तोमा उपलब्ध गराउनका लागी खर्च गर्नु के गरीबको हीतका लागी काम गर्नु हो ? के ति गरीब जनताले हामिले गाडिमा हिड्न सस्तो होस भनेर कर तिरेका हुन ?

पेट्रोलमा हुने मुल्यबृद्धीको बिरोध गर्नेमा प्राय: बिद्याअर्थी सँगठनहरु हुने गर्दछन तर सबैलाई बिदितै भएको कुरा हो कुनै राज्नैतिक उदेश्य भएको बेलामा एस्को बिरोध हुन्छ , कुनै निजिइ उदेश्य छैन भने बिरोध हुँदैन । उदहरणका लागि अन्तिम पटक भएको मुल्य बृद्धी को बेलामा कसैले बिरोध गरेन ।  किन ? 

यि सबै कुराहरुलाई एक छिन पन्छाएर नितान्त अर्थशास्त्रको नजार्ले हेर्ने हो भने पनि निगमले हामिलाई धेरै घाटा पुर्याइरहेको हामी पाउछौ । अर्थशार्त्र को एउटा तथ्य के हो भने कुनै कुरा को भाउ बढ्यो भने मानिस हरुले उक्त बस्तुको प्रयोग कम गर्छन र तेस्को बैलक्पिक बस्तुको खोजी गर्छन ।यदी पेट्रोल को मुल्य अत्यन्त बध्यो भने हामी एस्को प्रयोग कम गर्न थाल्छौ वा एस्को बिकल्प खोज्न थाल्छौ जुन यो भन्द बढी उपायोगी र सस्तो होस । तर कृतिम रुपमा पेट्रोलमा अनुदान दिनाले हामी पेट्रोलमै निर्भर हुन बाध्य हुन्छउ जुन हाम्रो जस्तो आयातमा निर्भर देश्को लागी राम्रो कुरा होईन ।   

तसर्थ बुद्धी पुर्याएर सोच्ने हो भने निगमको यस कार्य माथीमात्र होईन निगमकै अस्तित्व माथी हामीले प्रश्न गर्ने बेला भाई सकेको छ ? घाटा भएको बेलामा बोनस बाड्न खोज्नु त एउटाा उधहरन मात्र हो । एस्ता अनियमितता धेरै छन । कुरा यती मात्र हो "हामी कती दिन सम्म अत्याचार सहेर बस्न तयार छौ ?"

धैर्यताका साथ पढ्दिनु भएकोमा धन्यवाद । कृपया आफ्नो प्रतिकृया दिनु होला । साथै तपाईं को बिचारमा निगम को बिकल्प केहि हुन सक्छ कि  सल्लाह दिनु होला!धन्यवाद !

Jul 5, 2010

Bleak picture of Nepalese Economy -Economic Freedom Matters!

Read a news article about Nepalese economy going down the drain in THT. Though the economic growth had been projected to be about 5.5 percent, the Economic Survey has revealed that it's not going to be any more than a measly 3.5 percent. It's frustrating to know that avarice and hunger for power of some people has taken its toll on the future of entire population of the country. Political instability is the primary cause of this fiasco. We can safely say, our government has done its best to keep us impoverished.
Inflation control is one of the most important thing any governments of the countries like ours can do to help the economy and ease the economic hardships of its people. However, in our country the inflation stands at above 10 percent!!
Since the last three years, successive governments have failed to present a full-fledged budget on time due to political instability that has also brought down Nepal’s economic freedom ranking.
Well, at least it's somewhat comforting to know that more people are at least getting aware of the thing called "Economic Freedom"!