स्वतन्त्र बजार र कार्टेलिङ :कती ठिक , कती बेठिक ?
सारा नेपाली जनता मुल्यबृद्धीको पासोमा निस्सासीरहेको अवस्थामा ब्यापारिक सँगठनहरुले खुल्लम खुल्ला उपभोक्ता बस्तुको मुल्य तोकेर जनतालाई सास्ती दिरहेको र अझ आफुले तोकेको मुल्य लागु गर्न आबद्ध ब्यबसायीहरुलाई धम्की समेत दिरहेको देख्दा देख्दै सरकार मौन बस्नु उदेक लाग्दो कुरा हो । र यसबाट सरकार जनताको हितलाई लिएर कत्तीको चिन्तित छ भन्ने कुरा प्रस्ट रुपमा झल्कन्छ ।
आपसी सहमतीमा मुल्य निर्धारण गर्नु आफैमा स्वतन्त्र बजारको भावना बिपरीत नभए पनि बल्जफ्ती मुल्य असुल्नका लागी कर गराउनु र कुनै पनि सँगठनमा आबद्ध नभै ब्यापार गर्न नपाउने अवस्था सृजना गर्नु भने स्वतन्त्र बजारको मर्म बिपरीत मात्र नभै गैर्-कनूनी अपराधिक कृयाकलाप पनि हो । यस्ता अपराधिक कृयाकलापले गर्दा जनताले तेस्तो दुख पाइराख्दा पनि समबन्धित निकायहरु के हेरेर बसी रहेकाछन ?
स्वतन्त्र बजार र कार्टेलिङ
स्वतन्त्र बजारको अवधारणा अन्तर्गत मुल्य निर्धारण आफैमा अनैतिक होईन । आफ्नो सामान बिना बल प्रयोग आफुले चाहेको मुल्यमा बेच्न पाउनु ब्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । र स्वतन्त्र बजारको एउटा प्रमुख मुल्य-मान्यता नै के हो भने कुनै पनि ब्यक्तिलाई उस्को सामान उस्ले चाहेको भन्दा अरु मुल्यमा बेच्न बल प्रयोग गरी बाध्य गराउन पाइदैन । मेरो कलम म १० रुपैयाँमा बेच्न चाहन्छु भने मलाई उक्त कलम ८ रुपैयाँमा बेच्न बाध्य गराउनु अनैतिक काम हो ।
र कहिले काही स्वतन्त्र बजारमा कारटेल देखिन्छन पनि तर स्वतन्त्र बजारको सुन्दरता नै के हो भने यदी निजी ब्यक्ती वा सरकारले बल प्रयोग नगर्ने हो भने स्वतन्त्र बजारमा आएका कारटेलहरु स्वत हराएर जान्छन । किनकी एउटा स्वतन्त्र बजारमा कारटेल्ले मुल्य बृद्धी गरेर नाफा कमाएको थाहा पाउना साथ अन्य कुनै ब्यक्तिले कम मुल्यमा उक्त बस्तु वा सेवा प्रदान गरेर प्रतिस्पर्धामा उतृन सक्छ । जसले गर्दा कारटेलको औचित्य रहदैन ।
तर जब यस्ता कारटेल हरुले बल प्रयोग गरेर मुल्य निर्धारन गर्न थाल्छन अनि बजारमा नया ब्यक्ती वा ब्यापार लाई प्रबेश गर्नबाट रोक लगाउछन तब त्यो स्वतन्त्र बजारको मुल्य-मान्यता बिपरित हुन जान्छ । यस्तो काम अनैतिक मात्र नभएर अपराधिक पनि हो ।
हाम्रो परिरेक्ष्यमा
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भने कारटेल हरु पूर्ण रुपमा गैर्-कानूनी रुपमा सन्चालन भैरेहेका छन । उनिहरु आफुले भनेको मुल्य निर्धारन नगरेमा बल प्रयोग गर्ने मात्र होईन बजारमा नया सेवा प्रदायकले पर्बेश गर्न खोजेमा हिन्सा प्रयोग गर्न पनि पछिपरेका छैनन । जस्तै उदहरणका लागी नाई संघलाई नै लिऊ । कुनै न कुनै नाई संघमा दर्ता नभै नाईले आफ्नो ब्यापार सन्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
अर्को उदाहरण यातायातको क्षेत्रमा देख्न सकिन्छ । कुख्यात अरानीको बस ब्याबसयी संघले अन्य सेवा प्रदायकले उक्त राज्मार्गमा आफ्नो सेवा सुरु गर्न खोज्दा हिन्सा प्रयोग गरेको हामीले धेरै चोटी सुनेका छौ । अर्को उदाहरण पश्चिम भेगका बिकट जिल्लाहरुमा खाध्यानन लादा समेत कारटेल्लिङले गर्दा मुल्य बढी भएर जनताले समस्या पाएको त हामीले सुनी नै राखेका छौ । यस्तो अवस्थामा पनि सरकार केहि नगरि बस्नु निरासाजनक कुरा हो ।
जनतालाई धुम्रपान गर्दा हानी हुन्छ भन्ने कुरा थाहा नै छैन जस्तो गरी "चुरोट का बट्टाहरुको ७५% भागमा बैधानिक प्राबधान राख्नु पर्ने" जस्तो ठट्टाजनक कानून बनाएर बस्नुको साटो कारटेल्लिङको प्रकोप बाट जनतालाई बचाउन तर्फ लगे सरकार , सरकार जस्तो हुन्थ्यो कि ?
